भदोही : वन विभाग के पास पौधारोपण के लिए जगह नहीं

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   भदोही :उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के वन विभाग का एक अनोखा ऐसा मामला सामने आया है वह भी तब जब एक जुलाई से सात जुलाई तक जिले में दस लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का निर्देश जिला प्रशासन की शनिवार को हुई बैठक में जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने वन विभाग के अफसरों को  दिया।  एक बार तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा पर यह सच है की वन विभाग के पास  एक फुट ज़मीन भी नहीं है जहाँ वह पौधरोपण कर सके। जो है उस पर अवैध कब्ज़ा है।  जिला प्रभागीय वन अधिकारी अलोक सक्सेना ने  बताया की वन विभाग की वर्तमान में  सिर्फ 32 बीघा ज़मीन है जिस पर उसका कार्यालय और नर्सरी बनी है। उन्होंने बताया जिले की तीन तहसीलों भदोही ,औराई ,ज्ञानपुर में लगभग आठ सौ  { 800  बीघा } बीघा भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत  जंगल श्रेणी की है जिस पर पूरी तरह से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने कहा की राजस्व विभाग को जंगल श्रेणी की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र कई बार  लिखा जा चुका है। अभी तक कई सालों से पौधरोपण किस स्थान पर कैसे हुआ कहा  हुआ और अभी वह किस हालत में है इसका जवाब  वह बताने में असमर्थ है पर फिर से  इस साल एक जुलाई से सात जुलाई तक दस लाख ,पैतीस हज़ार ,चार सौ पांच पौधे लगाए जायेगे। अलोक सक्सेना ने बताया जिले में लोगों और कुछ विभागों की मदद से 1693 जगहों पर गड्ढा खोदा गया है जहाँ पेड़ लगाने का अभियान पूरा करेंगे। उनका कहना है अगर जंगल श्रेणी की भूमि राजस्व विभाग अतिक्रमण मुक्त करके वन विभाग को सौंप दे तो विभाग धारा 4 और 20 में उसे नोटिफाइड करके शासन से नोटिफिकेशन जारी होने पर वह वन विभाग की सुरक्षित हो जाएगी। इस सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी {वित्त एवं राजस्व }शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने इसे वन विभाग की नाकामी मानते हुए कहा की इसीलिए इस विभाग ने अपने लिए सिर्फ तीन लाख पचासी हज़ार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है, और बाकि दूसरों के सहारे छोड़ दिया  शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने आज बताया की तीनों तहसीलों में अलग अलग एक -एक  टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम में तहसीलदार के साथ कानूनगो ,लेखपाल और स्थानीय पुलिस विभाग की टीम एक जुलाई से सात जुलाई तक राजस्व विभाग के अंतर्गत जंगल श्रेणी की ज़मीन को चिन्हित कर उसी दिनअतिक्रमण मुक्त करा देगी , जिसे वन विभाग के हवाले करेंगे जिससे उस जंगल श्रेणी भूमि पर पौधरोपण किया जाए। अपर जिला अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने उक्त भूमि पर लोगों द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण तीस जून तक हटा लेने को कहा है क्योंकि एक जुलाई से इस अभियान में किसी भी तरह की छूट या सुनवाई नहीं की जाएगी। 

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