नई दिल्ली।भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फाॅर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएनईएसएपीआर), को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के तौर पर मान्यता दी । इसके साथ ही मंत्रालय ने डाकुमेंटिंग द लाइफवल्र्ड ऑफ द भुटियाज़ इन सिक्किम विषय पर एक पायलट स्टडी के लिए, सीएनईएसएपीआर को 15 लाख रूपयों के अनुदान को भी मंज़ूरी दी है।सीएनईएसएपीआर को यह दर्जा उक्त मंत्रालय के “सेंटरं फॉर एक्सीलेंस‘‘ के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता“ देने की व्यवस्था के तहत दिया गया है। यह दर्जा मिलने के चलते, सीएनईएसपीआर को, मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध विषयों में से किन्हीं क्षेत्र में शोध अध्ययन की मंजूरी मिलने के बाद उससे वित्तीय सहायता मिलेगी। देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के उद्देश्य से जामिया का यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के विकास के लिए नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन करेगा। इनमें आदिवासी संस्कृतियों का डाकुमेंटेशन, आदिवासी महिला अधिकारों, जनजातियों के लिए बने विभिन्न अधिनियमों और नियमों और बड़ी परियोजनाओं के कारण उनके विस्थापन और पुनर्वास योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल है।आदिवासी विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में गहन अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। देश में आदिवासी अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह प्रोत्साहन दे रही है। जामिया के इस सेंटर की डायरेक्टर प्रो सिमी मल्होत्रा ने कहा “अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की कोशिश में जनजातीय समुदायों पर गुणात्मक, कार्रवाई उन्मुख और नीतिगत अनुसंधान के लिए जामिया के सीएनईएसएपीआर को सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है।उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने से जामिया के सीएनईएसपीआर की कार्यकुशलता और बेहतर होगी तथा जनजाति मामलों के मंत्रालय की साझेदारी में यह केन्द्र आदिवासियों के विकास के लिए उचित रणनीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
